हेल्मेट सक्ती..! तर संपुर्ण दारू बंदी का नाही...?

हेल्मेट सक्ती..! तर संपुर्ण दारू बंदी का नाही...?

  - किशोर तळोकार,९६७३०६०७६२

...... रहदारीचा रस्ता असो की, गल्ली-बोळीतला रस्ता, सुसाट वेगाने जाणारी विक्षिप्त गाडीस्वार रोजच बघायला मिळतात. हे लोकं स्वतःची किंवा रस्त्यावर पायी चालणार्‍या आणि ईतर वाहकांची शारीरिक हानी करतात. सध्याच्या तांञिक युगात वाहनांचा प्रचंड वापर होऊ लागला आहे.. ईतका की, कधीकधी माणसांपेक्षा गाड्यांचीच रेलचेल रस्त्यावर दिसु लागते. आज प्रत्येकाच्या घरी दुचाकी वाहन आहे.  फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर जवळपास 70% लोकांकडे दुचाकी वाहन आहे. कदाचित ह्याचाच आधार घेत आपल्या काळजी वाहू शासनाने दररोज होणारे अपघात व त्यातुन होणारी मनुष्यहानी लक्षात घेता हेल्मेट सक्तीचा निर्णय घेतला असावा. तेंव्हाच काय उधाण आलं ह्या हेल्मेटच्या व्यवसायाला की, सांगावे तेवढे नवल..!  जागोजागी अगदी भाजीपाल्याच्या दुकानागत फुटपाथ हेल्मेटच्या दुकानांनी सजायला लागले. चौकाचौकात अतीदक्ष ट्रफिक पोलिस आपला कॅंम्प मांडूंन झडती घेतांना दिसु लागले. सर्वसामान्य लोकांमध्ये जणू हेल्मेट नसल्यामुळे बसणार्‍या बेलगाम दंड आकारणीने दहशत पसरायला लागली. आणि सगळीकडे हेल्मेट व्यवसाय चांगलाच फोफावल्या जावु लागला.. रोजचा दंड भरण्यापेक्षा चला घेवुनच टाकू हेल्मेट एकदाचे...कटकट नुसती..! म्हणुन लोक हेल्मेट खरेदी करू लागले, प्रचंड विक्री वाढली. सदर निर्णय घेतल्यामुळे हेल्मेट उत्पादकाला, उद्योगपतीला करोडो रुपयाचा बिजनेस मिळाला हे सांगायची गरज नाही. अशाच लोकहितवादी शासननिर्णयाने आपल्या देशातील उद्योगपतींचे पोषण व सर्वसामान्य जनतेचं शोषण होतांना दिसत आहे. परंतु आमच्या देशाच्या राज्य व्यवस्थापनात उद्योगपतींचा विकास हे प्रथमदर्शनी उद्देश ठरवल्या जाते की काय असे वाटायला लागले आहे. सर्वसामान्य जनतेवर असे निर्णय लादल्या जातात. स्वतःच्या सुरक्षिततेचा विचार हा प्रत्येकाने करायला हरकत नाही. परंतू त्यासाठी सक्ती वगैरे हे तितकसं रोचक वाटत नाही. मग सक्ती करायचीच तर व्यसनासंदर्भातील बर्‍याच बाबी पुढे येतात. म्हणुन हेल्मेट हा विषय सक्ती पेक्षा ऐच्छिक असायला हवा..! दंड आकारतांना आकारणीत सुसुञता नसल्याने सर्व सामान्य जनतेचे शोषण होतांना दिसुन येते. दंड आकारण्या बाबतीत हेल्मेट नसल्यास स्वतः पोलिस विभागाकडून सदर चालकाला जर हेल्मेट दंड स्वरूपात विकत घेण्यास सांगितले आणि त्याच चौकीवर उपलब्ध करून दिल्यास खर्या अर्थाने सदर निर्णय लोकहिताचा ठरेल. ज्यातुन हे स्पष्ट होईल की शासनाला खरचं मनुष्य हानीची चिंता आहे. पोलिस विभागाला जे वैध अर्थाजन होईल ते वेगळे..! परंतू असं न होता हेल्मेट नसणारा पक्का गुन्हेगार ठरवल्या जाऊ लागला आहे. त्याच्यावर दंड आकारणी अशाप्रकारे होते की, ज्याचा काही हिशेब असतो की नाही माहित नाही. पण दंड आकारल्या जातो. हेल्मेट नसेल तर पेट्रोल मिळणार नाही वगैरे हे तर जरा अतीच झाले होते...!
...... हेल्मेट वापराने मनुष्यहानी वाचेल. हा माणवांच्या सुरक्षेचा विषय आहे ह्यात दुमत नाही. परंतू रोजच्या होणार्‍या अपघाताचं काय..? नियमांची पायमल्ली करणार्यांचं काय..? ह्याचं सर्वेक्षण होऊन कायदा व सुव्यवस्था वाढायला हवी. अपघात होण्यामागे सर्वात अधिक प्रमाण हे मद्यधुंद असणार्या व्यक्ती कडून झाल्याच्या घटना अधिक आहे. सर्वात जास्त म्हटले तरी चालेल. कित्येक लोक हे मद्यधुंद चालकामुळे चिरडल्या गेले. मद्य पिऊन गाडी चालवने हे कायद्याने गुन्हा असले तरी मद्य पिणार्यांनी मद्य पिऊन गाडी चालवने बंद केले का..? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. मद्यधुंदी हे सर्वच बाबीवर वाईट प्रभाव टाकणारा विषय आहे. मद्य पिणारे व्यक्ती नुसते अपघात करित नाही तर सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य बिघडविण्याचे काम करतात. अनेक गुन्हे खुन, दंगे, भांडणे, बलात्कार ही मद्यधुंदीतुन घडून येतांना दिसतात. अनेक कुटूंब ह्या व्यसनाधिनतेने देशोधडीला लागले. अनेकांचे आयुष्य उध्वस्त होतांना दिसते आहे. तरूण पिढी ह्या मद्य प्राशनाने विघटनाकडे वळायला लागलीय. ह्याकडे कुणाचं लक्ष आहे.? महाराष्ट्रभर जागोजागी दारू बंदीची आंदोलने सुरु असतांना राज्यात दारू बंदी का होत नाही..? संपुर्ण देशातच का होत नाही.?  हा सवाल आहे.! जशी शासनाला गाडी चालवतांना अपघातामध्ये माणसाचा मृत्यु होऊ नये म्हणुन हेल्मेट सक्ती केली.  तशी जे द्रव्य अपघातच नाही तर संपुर्ण समाज व त्याची व्यवस्था नासवतेय त्यावरच बंदी का नाही..? मद्यविक्रितुन मिळणार्‍या कराचा विचार करण्यापेक्षा देशाच्या सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार का होत नाही..? असे अनेक प्रश्न सर्व सामान्याच्या मनामनात घोळत आहे.
•• ★ •• ★ •• ★ •• ★ •• ★ •• ★ •• •• ★ ••